हाल ही में PM मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी प्रदान किया है।
इस योजना के तहत पांच साल (2024-25 से 2028-29) में शहरी क्षेत्रों में कम कीमत पर घर बनाने, खरीदने तथा किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।
पीएमएवाई-यू केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रमुख पहल है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना टिकाऊ ‘पक्के’ घर उपलब्ध कराए जा सके।
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य
इस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रही और PMAY-U 2.0 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, निम्न आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग के ऐसे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे इस योजना माध्यम से घर खरीदने या बनवाने के पात्र होंगे। वही इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान को बढ़ावा देना है।
पात्रता – Eligibility
जिनके पास देश में कही भी पक्का घर नहीं जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) आदि परिवार पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे–
• ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में 3 रूपये लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को रखा गया है।
• ऐसे परिवार जिनका वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए है वह एलआईजी के रूप में इस योजना के लिए पात्र होंगे।
• ऐसे परिवार जिनका वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के मध्य है वे परिवार पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए एमआईजी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
और ये तीनों income class (आय वर्ग) ये योजना के तहत चारों PMAY-U 2.0 Verticals के अंदर लाभ ले सकते है। जिसकी जानकारी नीचे दि गई है।
पीएमएवाई-यू 2.0 लाभ, अंतर्गत घटक और आर्थिक सहायता राशि – Funding Pattern for PMAYU 2.0 Verticals
इस योजना मे चार ढांचे की संरचना और उसके अपने अपने लाभ है। आप इन चारों ढांचे मे से कोइ भी प्रकार का लाभ चुन सकते है।
1. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) – Beneficiary Led Construction (BLC)
ऐसे परिवार जिनके पास खुद की जमीन नही है उन्हे राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिकार (पट्टा) प्रदान किया जायेगा, वही ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों का इस योजना के माध्यम से घर निर्माण के लिए केंद्रीय सहयाता प्रदान किया जाएगा।
यदि आप पीएम आवास का लाभ Beneficiary Led Construction (BLC) तथा के माध्यम से उठाना चाहते है, ऐसे में नीचे बताए हुए लाभ मिलेंगे,
• अगर आप असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली में निवास करते है तब पीएम आवास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2.25 लाख रुपए और राज्य सरकार द्वारा 0.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
• वही अन्य केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक को 2.50 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तथा
• अन्य राज्यों के नागरिक को पीएम आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 1.0 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। तो उसमे भी कुल 2.5 लाख की सहायता राशि मिलेगी।
2. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) – Affordable Housing in Partnership (AHP)
AHP माध्यम से आवास निर्माण की जवाबदारी सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों की होगी, और जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है उन्हे आर्थिक अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
• यदि लाभार्थी अपना आवास निजी क्षेत्र के परियोजना में बने घर खरीदता है ऐसी स्थिति में पीएम आवास योजना माध्यम से लाभार्थी रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
• तथा बीएलसी के जैसे ही अगर आप असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली में निवास करते है तब पीएम आवास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2.25 लाख रुपए और राज्य सरकार द्वारा 0.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
• वही अन्य केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक को 2.50 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तथा
• अन्य राज्यों के नागरिक को पीएम आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 1.0 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। तो उसमे भी कुल 2.5 लाख की सहायता राशि मिलेगी।
• केंद्रीय और राज्य सहायता के अलावा ऐसी एएचपी परियोजनाओं मे MoHUA के द्वारा जो नवीन निर्माण तकनीक का प्रयोग आवास बनाने के लिए करता है तब उन्हे Technology Innovation Grant के तहत ₹1,000 प्रति वर्गमीटर की दर से आर्थिक सहायता के रुप में अतिरिक्त अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
3. किफायती किराये के आवास (एआरएच) – Affordable Housing in Partnership (AHP)
ऐसे बहुत से प्रवासी होते है जो एक गांव से शहर आते है या फिर एक शहर से दूसरे शहर रहने आते है जैसे शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर, निराश्रित, छात्रों और अन्य हितग्राही आदि के लिए सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किराए की आवास निर्माण की शुरुआत किया जाना है। यह ऐसे लोगों के लिए होगा जो अल्पावधि के लिए घर चाहते है न कि स्वामित्व के लिए। एआरएच दो तरह से लागू होगा
• सरकार जिस खाली पड़ी घर का स्वामित्व रखती है उसे किराए के रूप में लाभार्थी को प्रदान करेगी।
• सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनी किराए में देने के लिए आवास की निर्माण करेगी।
• यदि आप पीएम आवास योजना का लाभ Affordable Rental Housing (ARH) श्रेणी के माध्यम से उठाना चाहते है और ऐसे में नए Technology Innovation Grant प्राप्त करना चाहते है ऐसे में आपको केंद्र सरकार द्वारा 3000 रुपए/यूनिट तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपए/यूनिट प्रदान किया जाता है। यह सभी राज्य के AHP के लिए एक समान आर्थिक सहायता राशि है।
4. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) – Interest Subsidy Scheme (ISS)
इस जाँचे का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को घर लेने मे सीधा सब्सिडी प्रदान करना है।
• यदि आप पीएम आवास योजना के Intrest Subsidy Scheme (ISS) श्रेणी का लाभ उठाना चाहते है तब आपको केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र क्षेत्र योजना के माध्यम से 1.80 लाख रुपए तक की होम लोन सब्सिडी की सुविधा प्रदान किया जाता है। जो की लाभार्थियों को पुश-बटन तंत्र के माध्यम से 5-वर्षीय किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
• तथा इसके माध्यम से 35 लाख रुपए तक के घर के मूल्य के साथ 25 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने वाले योग्य लाभार्थियों को 12 साल की अवधि तक पहले 8 लाख रुपए के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज – Required Documents
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी (इनमे से कोई आवासीय और पहचान प्रमाण के लिए)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।)
- नागरिकता प्रमाण पत्र (Citizen Certificate)
- EWS Certificate, LIG Certificate, MIG Certificate में से कोई एक।
- सैलरी स्लिप
- आईटी रिटर्न स्टेटमेंट
- अपने संपत्ति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पक्का घर नहीं होने पर प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन की प्रक्रिया – Apply for PM Awas Yojana Urban 2.0
Online
वर्तमान समय में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नही हो रही है।
Offline
1. सबसे पहले आपको अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) जाना होगा और वहां से आप 25 रुपए + जीएसटी देकर काउंटर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले।
2. अब आप आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे।
3. आप फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज को अटैच कर दे तथा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सीएससी पर जमा कर दे
इस तरह से आप ऑफलाइन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PMAY-U 2.0 Beneficiary लिस्ट चेक करें
आपको इस योजना मे अपना नाम लिस्ट मे आया की नहीं वो चेक करने के लिए
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट pmaymis.gov.in के अंदर मेनू मे से ‘Search’ मे ‘Search Beneficiary’ पर क्लिक करके जाना होगा।
अथवा आप दि गई लिंक से सीधा जा सकते हैं, लिंक: https://pmaymis.gov.in/Open/Find_Beneficiary_Details.aspx
2. वहाँ आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और ‘Show’ के ऊपर क्लिक करना होगा।
वह करते ही आपके सामने बेनफिशीएरी लिस्ट का result दिख जाएगा।
लाभार्थी की धनराशि जारी करने का स्टैटस देखे – Beneficiary funds release status check
आपको अपने लिए मिली हुई सरकारी सहायता धनराशि का स्टैटस देखना हो तो,
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट pmaymis.gov.in के अंदर मेनू मे से ‘Search’ मे ‘Beneficiary wise funds released’ पर क्लिक करके जाना होगा।
अथवा आप दि गई लिंक से सीधा जा सकते हैं, लिंक: https://pmaymis.gov.in/Open/Find_Ben_Fund_Released.aspx
2. वहाँ आपको अपना मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा और OTP से वेरफाइ करना होगा।
3. उसके बाद आपको जारी की गई धनराशि का स्टैटस दिख जाएगा।